जयपुर, 25 मार्च (हि.स.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन एवं पुनर्गठन के नाम पर सरकार चुनाव टाल रही है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है।

डोटासरा ने मंगलवार काे पत्रकाराें काे संबाेधित करते हुए कहा कि चुनी हुई संस्थाओं में चुनाव न कराना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रशासक लगाना किसी कानून में नहीं लिखा है। अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को चुनाव आयोग, राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।

उन्होंने भरतपुर, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है, वहां भी पंचायत चुनाव नहीं होने पर सवाल खड़े किए। डोटासरा ने कहा, “सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही है। विकास कार्यों में रोड़ा अटकाया जा रहा है और राजनीतिक दुर्भावना के चलते जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। कोर्ट से स्टे के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर संविधान और कानून की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निष्क्रिय पड़ा है और सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है।

पीसी में गोविंद सिंह डोटासरा ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओटीएस में क्या खेल चल रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के स्तर पर बनी कैबिनेट कमेटी के बजाय बीजेपी और आरएसएस की एक अघोषित कमेटी परिसीमन के फैसले कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी और अरुण चतुर्वेदी इस अघोषित कमेटी में शामिल हैं और ये पंचायती राज अधिकारियों को डांट-फटकार कर अपने अनुसार परिसीमन करवा रहे हैं।

डोटासरा ने कहा कि सरकार कांग्रेस के वोट वाले वार्डों को बड़ा और अपने समर्थक वार्डों को छोटा कर रही है। डोटासरा ने कहा कि अपनी सुविधानुसार गांवों की सीमाओं को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों को हटाने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया।

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले परिसीमन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। डोटासरा ने कहा कि 5 साल के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार इसे टाल रही है। गंगानगर में एक वार्ड में चुनाव करवाया गया, जबकि दूसरा वार्ड खाली रखा गया।

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान और कानून को नहीं मान रही है और बिना जांच जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी जनप्रतिनिधियों को बहाल नहीं किया जा रहा है।

डोटासरा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस संगठन में खाली पदों को भरा जाएगा। नए जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि वह बुधवार को दिल्ली जाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव लेकर जाएंगे। जहां बदलाव की जरूरत है, वहां देखा जा रहा है। संगठन को पूरी तरह से सक्रिय किया जाएगा और मेहनती नेताओं को ही पद दिए जाएंगे।

पीसीसी अध्यक्ष ने राजस्थान दिवस की तारीख बदलने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भैरोंसिंह शेखावत के निर्णयों को भी यह सरकार बदलने पर आमादा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश