जम्मू, 1 अप्रैल (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जम्मू कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर सरकार के हालिया फैसलों पर चिंता जताई है और उनकी निरंतरता और आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। जहां एक ओर इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा का लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में स्वागत किया गया है वहीं दूसरी ओर किराए में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने विशेष रूप से छात्रों के बीच असंतोष को जन्म दिया है।

अभाविप जम्मू कश्मीर के राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स ने कहा हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं लेकिन हम उनकी नीतियों में विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किराए में बढ़ोतरी से छात्रों और कम आय वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो अपने दैनिक आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं।

अभाविप ने सरकार से किराए में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों में छात्रों के लिए रियायतें शुरू करने का आग्रह किया है। श्रीवत्स ने कहा यह आश्चर्यजनक है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों में छात्रों के लिए 50 प्रतिशत छूट प्रदान नहीं की है। इससे उनकी प्राथमिकताओं और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं।

छात्र निकाय ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि नीतिगत निर्णय एक-दूसरे के विरोधाभासी न हों और इसके बजाय एक संतुलित और न्यायसंगत प्रणाली बनाई जाए। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेगी और ऐसे उपाय पेश करेगी जो लैंगिक समानता और छात्रों और आम जनता के लिए किफायती सार्वजनिक परिवहन दोनों का समर्थन करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा