जयपुर, 21 मार्च (हि.स.)। उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम पांच हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय किया जाएगा।

उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी के 467 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किये गये, 290 आवेदन योजना के दिशा- निर्देशानुसार कृषकों के पात्र नहीं होने से निरस्त किये गये। इसी प्रकार पॉली हाऊस के 27 आवेदन मिले, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किये गये व 17 कृषकों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लम्बित हैं।

उन्होंने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के 39 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराये जाने से किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया है। सभी 39 कृषकों के आवेदन लम्बित हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित