रांची, 22 मार्च (हि.स.)। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि केंद्र और निजी उपक्रमों की बकाया राशि की गणना कर रिर्पोट सार्जनिक की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस बकाया को प्राप्त करने के लिए सदन से, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से भी प्रसास किया गया। केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी।

मंत्री सदन में विधायक कल्पना सोरेन के सवाल का जवाब दे रहे थे। कल्पना ने पूछा था कि 2009 से 2014, 2014-2019 और 2019-20 के दौरान कितनी ऋण की प्राप्ति हुई। इस पर मंत्री ने कहा कि जीएसडीपी का 3.5 से भी नीचे हैं। 2.27 ऋण लिया है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है। अभी और 20 हजार करोड़ का ऋण ले सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक 20,825.63 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 42,956.46 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9593.12 करोड़ ऋण प्राप्त हुआ है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में महालेखाकार के मासिक लेखा के अनुसार जनवरी, 2025 तक 2082.78 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के शेष दिनों में एवं आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार एफआरबीएम एक्ट के अधीन रहते हुए आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करेगी। सरकार अन्य राज्यों और झारखंड को मिले केंद्रीय करों का एक अध्ययन कराएगी।

विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से (2014 के बाद से) झारखंड के हिस्से में केंद्र द्वारा कहां-कहां कटौती की गई है, उसका अध्ययन कर तथ्यों को पेश करें। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि राज्य हित में सरकार अन्य राज्यों और झारखंड को मिले केंद्रीय करों का एक अध्ययन कराएगी।

विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करेंगे कि विकास किस स्तर तक प्रभावित हुआ। राज्य सरकार अपने प्रशासी विभागों के माध्यम से केंद्र द्वारा लगातार राशि की पिछले तीन वित्तीय वर्ष में मिली राशि का आंकड़ा पेश किया।

2022-23 में - 6767 करोड़

2023-24 में - 6741 करोड़

2024-25 में - 4434 करोड़

अवैध बंदूक फैक्ट्री मामले में कराएं जांचः नागेंद्र महतो

नागेंद्र महतो ने कहा कि बगोदर विधान-सभा क्षेत्र के बेको पश्चिमी पंचायत के ग्राम-घंघरी निवासी रियासत अंसारी के अर्धनिर्मित भवन में वर्ष-2021 में अवैध बन्दूक फैक्ट्री संचालन का खुलासा हुआ है, इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस पर मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि ये बंगाल का मामला है। जांच पड़ताल में कोई भी हथियार नहीं मिला। अगर कोई साक्ष्य है तो सरकार कार्रवाई करेगी।

सीबीआई जांच कराने की मांग

देवेंद्र कुंवर ने मधुपुर में सृष्टि भारती हत्याकांड का मामला उठाया। पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि इस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। अनुसंधान में हत्या के नीयत की बात नहीं आई। आरोपित को बचाने को प्रयास नहीं किया गया है। इस पर सीपी सिंह ने कहा कि अगर आज के लिए में कोई उसकाने पर सुसाइड कर लेता है तो कार्रवाई होती है। इस पर मंत्री ने कहा कि अगर आवश्कता होगी को केस रिओपेन करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे