शिमला, 27 मार्च (हि.स.)। प्रदेश सरकार बंदोबस्त कार्य को फास्ट-ट्रैक पर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वर्तमान में बंदोबस्त कार्य को पूरा करने में 10 से 15 साल का समय लग रहा है, लेकिन सरकार इसे शीघ्र पूरा करने के लिए नियमों में सुधार कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में यह बात कही।

शाहपुर में बंदोबस्त रिकॉर्ड कक्ष स्थापित करने के विषय में मंत्री ने कहा कि वहां उचित रखरखाव के लिए स्थान की आवश्यकता है और चार पदों की कमी है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान जल्द ही करने का प्रयास कर रही है।

मंत्री ने यह भी बताया कि भू-राजस्व अधिनियम 1954 के तहत वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 80 लाख 15 हजार 960 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि संसाधन जुटाए जा सकें।

जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी कि कांगड़ा जिले में बंदोबस्त कार्य 1970 से 2007 तक किया गया था, जबकि चंबा जिले में यह कार्य 1954 से 1958 तक हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिले में बंदोबस्त कार्य फिर से शुरू करने का विचार कर रही है। इस समय चंबा जिले की चंबा तहसील, सलूणी तहसील और उपतहसील पुखरी व तेलका के नौ राजस्व गांवों में आधुनिक तकनीक से बंदोबस्त कार्य चल रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा