सिरसा, 28 मार्च (हि.स.)। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को जिला के किसानों ने लघुसचिवालय में धरना दिया और उपायुक्त को राष्ट्रपति व पंजाब के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता डा. सुखदेव सिंह जम्मू ने बताया कि पिछले कुछ समय से पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की जायज मांगों के लिए चल रहे संघर्ष के खिलाफ पुलिस के जरिए दमन अभियान चला रही है। देश के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करने का मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है।

पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चंडीगढ़ में 5 मार्च से किए जाने वाले सात दिवसीय धरने को खत्म कर पूरे प्रदेश को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। 19 मार्च को केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर लौट रहे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शंभू और खनौरी में बुल्डोजर चलाकर किसानों के धरनास्थलों को जबरन उठा दिया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों सहित किसानों के उपकरण तोड़ दिए गए। बड़े पैमाने पर सामान चोरी होने की खबरें आ रही हैं। राज्य में पुलिस राज्य स्थापित कर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

किसान नेता गुरदीप सिंह झिड़ी ने मांग की है कि गिरफ्तार या जेल में बंद सभी किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए। किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों सहित सभी उपकरण वापस किये जाएं। क्षतिग्रस्त या चोरी हुए सामान की भरपाई पंजाब सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की नए मंडी व्यापार प्रोग्राम फ्रेमवर्क, सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी प्रावधान, नए बिजली कानून, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति सहित अन्य मांगों का समाधान किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Kumar