जम्मू, 25 मार्च (हि.स.)। अखनूर के विधायक मोहन लाल को मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा से मार्शल आउट किया गया, जब उन्होंने अखनूर को जिला दर्जा देने और रक्षा बलों द्वारा अधिग्रहित किसानों की भूमि के लंबित मुआवजे की पुरजोर मांग उठाई।

सत्र के दौरान राजस्व मंत्री ने मोहन लाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अखनूर को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर विधायक मोहन लाल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए तर्क दिया कि अखनूर में तीन सब-डिवीजन, सात तहसीलें, तीन नगरपालिकाएं और 14 नायबात हैं और इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या कई मौजूदा जिलों से अधिक है। इसके बावजूद, अखनूर को प्रशासनिक पहचान से वंचित रखा गया है।

उन्होंने क्षेत्र में शैक्षणिक ढांचे की कमी पर भी प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि अखनूर में न तो कोई पॉलिटेक्निक संस्थान है और न ही आईटीआई जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही उन्होंने अखनूर में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की नियुक्ति की भी मांग की जैसा कि सुंदरबनी, नौशहरा, बशोली, बिलावर और कोटरंका में किया गया है।

विधायक ने किसानों की व्यथा भी उठाई जिनकी भूमि 2016 से रक्षा बलों द्वारा अधिग्रहित की गई है लेकिन तब से न ही उन्हें कोई किराया मिला है और न ही मुआवजा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आजीविका खो चुके हैं और पिछले नौ वर्षों से उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता