रायपुर 25 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मंगलवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन सुब्रत साहू, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। इस प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन को लेकर किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया।

मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार की मांगों से केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सहकार से समृद्धि की दिशा में छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। जिसे गति प्रदान करने के लिये पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजनांतर्गत प्रथम चरण में 2028 पैक्स का चयन किया गया है। शेष 30 पैक्स तथा सहकार से समृध्दि अंतर्गत प्रस्तावित 500 नवीन पैक्स के लिए सहमति शीघ्र दिया जाए।

अन्य प्रमुख मांगे

नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान बर्ड की स्थापना छतीसगढ़ में भी किया जाये, जिससे राज्य के पैक्स/DCCB तथा अपेक्स बैंक के अधिकारी/कर्मचारियो एवं संचालक मण्डल सदस्यो एवं पदाधिकारियो का प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय व्यवस्था किया जा सके।

राज्य मे सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋणो के लिए वर्ष 2024-25 मे राशि ₹ 8500 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुध्द आज दिनांक तक राशि र 7709 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। नाबार्ड की अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु रियायती ब्याज पर पुनरवृत योजना (Concessional Refinance) अंतर्गत वितरित ऋण का 45% तक अल्प ब्याज दर पर पुनर्वित्त सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना होता है, किन्तु प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा 10-20% तक ही राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष केवल राशि₹1150 करोड़ ही उपलब्ध कराया गया है, जो कि कुल ऋण वितरण का 14.9% ही है। अतः पॉलिसी अनुसार पूरी राशि उपलब्ध कराया जाए।

प्रदेश के गन्ना विक्रेता कृषको को भुगतान त्वरित रूप से करने की आवश्यकता होती है, उक्त बाबत् भारत सरकार द्वारा जारी मासिक कोटे में छूट देते हुए अधिक शक्कर बेचने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रदेश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के निर्माण हेतु NCDC से प्रदाय टर्म लोन की दिनांक 17/03/2025 की स्थिति में बकाया राशि 17.21 करोड़ (मूलधन 15.75 करोड़, सामान्य ब्याज 61.02 लाख एवं विलंबित अवधि के लिए ब्याज 84.79 लाख) हो गयी है। कारखाना द्वारा अब तक कुल राशि 137.84 करोड़ (मूलधन 81 करोड़ एवं ब्याज 56.84 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। कारखाने की कमजोर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ऋण पर विलंबित अवधि के लिए अधिरोपित ब्याज की राशि 84.79 लाख को माफ किए जाने का अनुरोध है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक्सपोजर विजिट में छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया जाए।

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय राज्यमंत्री को बताया कि माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा दिनांक 25/08/2024 की समीक्षा उपरान्त सहकारिता विभाग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस पर विष्णुदेव साय सरकार ने पहल करते हुए एक संतोषजनक परिणाम को प्राप्त किया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल