विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों की राय होगी अनिवार्य

सभापति ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

मीरजापुर, 23 मार्च (हि.स.)। अब विकास योजनाओं में मनमानी नहीं चलेगी। सभी योजनाओं को जनता की जरूरतों और पारदर्शिता के आधार पर तैयार किया जाएगा। सरकारी परियोजनाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जा रहा है। विकास कार्यों की गति तेज करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशासन ने नई कार्ययोजना तैयार की है। विंध्य विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायत और नगर निकायों में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

रविवार को जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद समिति के सभापति बृजेश कुमार सिंह ‘प्रिन्सू’ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सदस्य आशुतोष सिन्हा और डा. जयपाल सिंह 'व्यस्त' सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभापति ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब हर योजना जनप्रतिनिधियों की राय लेकर ही तैयार होगी, जिससे जनता को अधिक लाभ मिलेगा। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जनशिकायतों का होगा त्वरित समाधान

प्रशासन ने जनसमस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1535 को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। नगर निकाय अब इस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा ताकि आम जनता आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई हो।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े सुधार के निर्देश

सभापति ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय, भवनों की मरम्मत और शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्मियों को देखते हुए हर स्कूल में पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। मेडिकल वेस्ट के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक अप्रैल से संचारी रोगों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सफाई और कीटनाशक दवाओं का व्यापक प्रयोग होगा।

शहरों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं

नगर निगम और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए मैरिज लॉन, निजी अस्पताल और मोबाइल टावरों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इससे प्रशासन को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

पर्यावरण संरक्षण की पहल

सभापति ने कहा कि आगामी पौधरोपण अभियान के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

हर क्षेत्र में होगी जवाबदेही

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि प्रशासन विकास योजनाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस नीति अपना रहा है। हर सरकारी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा