हल्द्वानी, 24 मार्च (हि.स.)। ईपीएस-95 के मुद्दे पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यूनतम पेंशन 7500 करने समेत अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। इसके बाद कर्मचारियों ने ईपीएफओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रास्ता जाम किया। बाद में कमिश्नर ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा। शीघ्र ठोस कदम न उठाने पर आंदोलन को चेताया।

सोमवार को समिति अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वालिया के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांगों को लेकर पहले रैली निकाली। इसके बाद सभी कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ धरना-प्रदर्शन किया। समिति के प्रांतीय समन्वयक जगत सिंह डोबाल ने कहा कि लंबे समय से वह लोग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही।

वक्ताओं ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 7500 और डीए के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा, छूटे हुए कर्मचारियों को ईपीएफ का सदस्य बनाने, सरकार की ओर से 1995 में दी गई सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। यहां भारतीय खाद्य निगम, वन विकास निगम, परिवहन निगम, केएमवीएन, कुमाऊं मोटर ऑनर्स, पेपर मिल, एचएमटी वेलफेयर समिति के सेवानिवृत्त कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान वन निगम वेलफेयर समिति के प्रांतीय अध्यक्ष पान सिंह नेगी, भूपेंद्र अधिकारी, बृज मोहन सिजवाली, किरण पंत, मदुसूदन लेाहनी, कमलापति सनवाल आदि ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता