चंडीगढ़, 27 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती के लिए एक लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विधायक भी सहयोगी बनेंगे। उन्हें प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लाभों संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने यह बात कही।

यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम अरोड़ा ने गुरुवार काे सदन में प्राकृतिक खेती के लाभों से संंबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि प्राकृतिक खेती को सही रूप से धरातल पर लागू करने से ही इसकी सार्थकता साबित होगी। अरोड़ा का यह भी कहना था कि प्राकृतिक खेती, पंरपरागत खेती से महंगी है। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में एक एकड़ पर गाय खरीद के लिए 30 हजार रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है, जबकि पहले दो एकड़ पर एक गाय खरीद के लिए 25 हजार रुपये दिए जाते थे।

कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 से राज्य योजना सतत कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती को लागू किया है। प्राकृतिक खेती योजना के उद्देश्य से सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, किसान संगोष्ठी, कार्यशाला और प्राकृतिक खेती मेले आयोजित किए गए। वर्ष 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां, 22 कार्यशालाएं, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 35 हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया है।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और प्रशिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, घरौंडा करनाल और मंगियाना सिरसा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2022 से अब तक 9707 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हमेटी जींद में 6234 सरपंचों को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

श्याम सिंह राणा ने बताया कि किसान प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। अभी तक 1,77,892 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है और 2,63,979 एकड़ क्षेत्र के लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 16800 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10474 किसानों का सत्यापन हो चुका है। सरकार द्वारा कच्चे माल के भंडारण के लिए प्रति किसान तीन हजार रुपये, 2025 से सब्सिडी 30 हजार एक एकड़ पर, उत्पादों की पैकेजिंग के लिए 20 हजार का प्रावधान किया गया है। 2022 से अब तक 14.77 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें से 492 देसी गायों की खरीद के लिए 1.23 करोड़ रुपये और 2500 किसानों को ड्रम खरीदने के लिए 75 लाख रुपये शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा