बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, खनन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लक्षित राजस्व वसूली में कमी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। आबकारी विभाग के डीओ, खनन अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को कम प्रगति पर चेतावनी दी गई। मंडी शुल्क वसूली में कमी को लेकर मंडी सचिव का एक दिन का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया।

इसके अलावा, नगर विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग में धीमी प्रगति पर नगर आयुक्त को पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। आईजीआरएस और हैसियतनामा में लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर और राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों को लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप मामलों के निपटारे में कमी को लेकर नाराजगी जताई और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए।

भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने राजस्व संहिता के तहत अविवादित वरासत, दाखिल-खारिज, तालाब, आवासीय और कृषि भूमि सहित चकमार्ग व सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि चिन्हित भू-माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, रिट याचिकाओं, खतौनी अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों के दाखिले और एंटी भू-माफिया अभियानों की प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम विपिन कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।