लखनऊ, 14 अप्रैल (हि.स.)। योगी सरकार की दलित उत्थान से संबंधित योजनाएं सामाजिक न्याय के आदर्शों को साकार करती दिख रही हैं। बीते आठ सालों में योगी सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम प्रदेश में दलित सशक्तीकरण की नई इबारत लिखी है। योगी सरकार ने बाबा साहब के 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' के मंत्र को धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100 सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन विद्यालयों में 2.65 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योगी सरकार ने मीरजापुर के मड़िहान में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में जेईई और नीट के लिए लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इसके अलावा योगी सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित कर रही है।

बीते आठ वर्षों में योगी सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी शिक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। इनके लिए अनुसूचित जाति पूर्वदशम के 33,38,180 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभांवित किया गया है। वहीं दशमोत्तर के लिए 88,61,997 लाभार्थियों को योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

दलितों एवं वंचितों के लिए मूलभूत सुविधाओं में हुआ विस्तार

2017 से सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने जनजाति कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। पीएम-जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी को शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पक्के मकान, सड़के, पेयजल, दूरसंचार, सोलर लाईट आदि मूलभूत सुविधाएं मौहैया कराई जा रही है। प्रदेश की बुक्सा जनजाति के सबी 815 परिवारों को योजना से लाभा देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया है। साथ ही 42 वनग्राम को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर उनका विकास किया गया है। स्वरोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम लिमटेड के माध्यम से अब तक 1.08 लाख दलित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन