देहरादून, 7 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सेतु आयोग को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दस्तावेज़ में 2 वर्ष की अल्पकालिक, 10 वर्ष की मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजनाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष जोर देने की बात कही।

मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून सचिवालय में आयोजित सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में बागवानी और डेरी क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेतु आयोग के विशेषज्ञ योजना तैयार करें। उन्होंने सेतु आयोग को निर्देश दिए कि युवाओं के कौशल विकास और आधुनिक प्रशिक्षण के साथ ही आयोग को विभागों के उत्प्रेरक (कैटलिस) की भूमिका में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञ संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें, इससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिल सकेगी।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है ताकि उनका धरातल पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसी का परिणाम है कि सीएम छात्रवृत्ति योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में अनेक सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव में तेजी से वृद्धि हुई है। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी संबोधित किया।

राज्य के विकास की सटीक नीति होगा कार्य

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने अब तक किए गए कार्यों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है, जिससे योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे धरातल में योजनाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी और क्रियान्वयन में भी आसानी होगी।

तकनीकी का अधिकतम उपयोग, इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन और प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन, नैस्कॉम, आईटीसी, महिंद्रा जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि, उच्च शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास, आई टी व अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने, कृषि उत्पादक संगठन, डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने बताया सेतु आयोग का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, सलाहकार वित्त हनुमंत पंत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशाल पराशर, सामाजिक कल्याण भावना सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal