शिमला, 29 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर ‘चिट्टा’ के सप्लायर व उसके आदी सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद अभी तक किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे।

नशे के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सुक्खू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए तथा नशे से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नशा माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा तथा कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देरी करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने छात्रों में नशे के दुष्परिणामों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने में मदद करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने सभी डीसी को ब्लाक स्तर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला