- त्रिपुरा को 76.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 84.352 किलोमीटर लम्बी 25 सड़कें

- ओडिशा को 69.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 63.271 किलोमीटर लम्बी 26 सड़कें तथा 2 पुल स्वीकृत

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाग अभियान (पीएम-जनमन) के संपर्क घटक के तहत त्रिपुरा और ओडिशा के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत त्रिपुरा को 76.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 84.352 किलोमीटर लम्बी 25 सड़कें तथा ओडिशा को 69.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 63.271 किलोमीटर लम्बी 26 सड़कें तथा 2 पुल स्वीकृत किए गए हैं।

यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस क्रम में त्रिपुरा राज्य को 76.47 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 84.352 किलोमीटर लंबी 25 सड़कें मंजूर की गई हैं। इस पहल को जारी रखते हुए पीएम-जनमन के तहत राज्य में 114.32 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 118.756 किलोमीटर लंबी 42 सड़कों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

ओडिशा राज्य को 69.65 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 63.271 किलोमीटर लंबी 26 सड़कें और 2 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं। इस पहल को जारी रखते हुए पीएम-जनमन के तहत राज्य में 219.40 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 211.14 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें और 4 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

इस ऐतिहासिक पहल का मकसद राज्यों में कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों को सभी मौसमों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना है। इससे इन राज्यों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को गति मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव