देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी : अर्चना महतो

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देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी : अर्चना महतो


जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दिया धरना, पीएम के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन

रामगढ़, 11 जुलाई (हि.स.)। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में गुरुवार को जिला समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। धरना के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र डीसी को सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव अर्चना महतो ने कहा कि अंधाधुंध संतानोत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक-एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है।

एक वर्ग विशेष द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर बढ़ाई जा रही जनसंख्या और सनातन समाज की युवा पीढ़ी में एक बच्चे तक सीमित रहने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के अनेक भागों में 6 वर्ष से कम वायु वर्ग के बच्चों में जनसंख्या का संतुलन उस वर्ग विशेष के पक्ष में झुकना दिखने लगा है। भारत जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्त भोगी है। परंतु पूर्व की सरकार की विभाजन के तुरंत बाद से जारी तुष्टिकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही स्थिति निर्मित होती दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री के नाम डीसी को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र

जनसंख्या समाधान फाऊंडेशन के प्रदेश महासचिव अर्चना महतो के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जिसमें कहा गया है कि सरकार जनसंख्या के उचित समाधान के लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें भ्रम की स्थिति ना रहे और जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषायी बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कानून देश के सभी नागरिकों को पर समान रूप से लागू हो, इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी जीवित संतान से अधिक बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता-पिता पर लागू हो, कानून बनने के पूर्व में उत्पन्न 2 से अधिक संतानों के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप में यह कानून लागू नहीं होगा, जनसंख्या समाधान विषयक कानून अधिसूचित होने की तिथि के एक वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान आदि समाप्त किए जाने का प्रावधान कानून में किया जाए।

धरना में प्रदेश मंत्री छोटू वर्मा, जिला अध्यक्ष रवि चन्द्रवंशी, लाजवंती देवी, विभा देवी, पूनम, आरती मुंडा, सविता कुमारी, शारदा कुमारी, कुर्ती देवी, गंजू देवी, सविता देवी, चमड़ी देवी, सोनाक्षी देवी आदि शामिल थी।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश / शारदा वन्दना

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