योगी सरकार उप्र में जल्द शुरू करने जा रही युवा उद्यमी विकास अभियान

- हर साल एक लाख युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख ब्याजमुक्त ऋण देगी सरकार

- 10 साल में उप्र में 10 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने का है लक्ष्य

लखनऊ, 03 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में महत्वाकांक्षी योजना ‘मु़ख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)’ शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी कार्ययोजना तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

प्रदेश के युवाओं में आंत्रप्रेन्योरशिप (उद्यमशीलता) को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस योजना के जरिए प्रति वर्ष एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से पांच लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए एमएसएमई की स्थापना के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से योगी सरकार की ये एक नई पहल है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजना को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस स्वरोजगार मिशन के अंतर्गत प्रति वर्ष 1,00,000 इकाईयों को वित्त पोषित कर आगामी 10 वर्षों में एक मिलियन (10 लाख) यूनिट्स को सीधे-सीधे लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल्ड डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी युवाओं को भी इस योजनां के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योजना के अंतर्गत कोई यूनिट प्रथम लोन का सफल भुगतान कर देती है तो उसके उपरांत सेकेण्ड स्टेज के वित्तपोषण के लिए वह पात्र होगी, जिसमें प्रथम स्टेज के लोन का दुगना या अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक का कम्पोजिट लोन उसे दिया जा सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें बैंक, वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाले सभी ऋण को सीजीटीएमएसई कवरेज प्रदान किया जायेगा। इस योजना के लिए वित्त पोषण राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड, ग्रामीण बैंकों, सिडबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाओं से सकेगा।

उन्होंने बताया कि कर्मठ और उद्यमशील युवाओं को अपने स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए शुरुआती धन की कमी न होने पाए इसके लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द पूरी कार्ययोजना तैयार करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/दिलीप

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