योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार
- यूपी स्टार्टअप मिशन के माध्यम से युवाओं के नए विचारों को मिलेगा संस्थागत सहयोग
- स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, कानूनी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर
- न्यूनतम 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से स्टार्टअप्स को कारोबार विस्तार और निवेश के लिए किया जाएगा तैयार
- डीप-टेक स्टार्टअप्स को 20 वर्ष तक की अवधि और 300 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की पात्रता
लखनऊ: योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को सफल व्यवसाय में बदलने तक आवश्यक सहयोग मिल सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन, मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग प्रदेश में ही उपलब्ध हो।
इनक्यूबेटर्स उपलब्ध कराएंगे जरूरी सुविधाएं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती स्तर पर सहयोग देने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उत्पाद विकसित होने के बाद उनके कारोबार को विस्तार देने और निवेश के लिए तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में इनक्यूबेटर्स की अहम भूमिका होगी। इनके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस स्पेस और साझा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि नए उद्यमियों को शुरुआती स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधन खर्च न करने पड़ें। इनक्यूबेटर्स की जिम्मेदारी केवल कार्यालय और कार्यस्थल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी। वे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग गतिविधियों और मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे। इन सेवाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के साथ ही उससे जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
होस्ट इंस्टीट्यूट्स की भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण
सीईओ ने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विस्तार देने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या स्थापित तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थान शामिल होंगे। इन संस्थानों का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता के विकास और प्रोत्साहन पर केंद्रित इनक्यूबेटर्स स्थापित करना होगा। इससे शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग नए उद्यमों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा। स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास के बाद कारोबार विस्तार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेशन प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। यह न्यूनतम 12 सप्ताह की अवधि वाला एक संरचित और समयबद्ध कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाएगा, जिन्होंने अपने उत्पाद का विकास पूरा कर लिया है और शुरुआती स्तर पर बाजार में अपनी पकड़ बना चुके हैं या कारोबार को विस्तार देने के चरण में हैं। एक्सीलरेटर प्रोग्राम में गहन मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता, निवेश के लिए तैयारी संबंधी प्रशिक्षण और अन्य स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स की कारोबारी क्षमता, राजस्व वृद्धि और निवेश आकर्षित करने की तैयारी को मजबूत करना है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मिलेगा अवसर
कार्यक्रम के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। एक्सीलरेटर प्रोग्राम की अवधि कम से कम 12 सप्ताह होनी चाहिए और इसमें कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह (कोहोर्ट) शामिल होना जरूरी होगा। कार्यक्रम का संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके पाठ्यक्रम में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुति की तैयारी, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, बाजार में उत्पाद उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। खास बात यह है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी की शर्त के रूप में कोई इक्विटी नहीं ली जाएगी।
एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए संस्थानों का वर्गीकरण भी किया गया है। टियर-1 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर शामिल होंगे। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप हों। इसके उदाहरणों में वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर शामिल हैं। वहीं टियर-3 में यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को रखा गया है। इनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और उभरते एक्सीलरेटर शामिल हो सकते हैं।
डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगी विशेष पात्रता
स्टार्टअप की परिभाषा और पात्रता के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं। सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर निर्धारित है। साथ ही संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा या रोजगार एवं संपत्ति सृजन की उच्च क्षमता वाला स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। वहीं डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष प्रावधानों के तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की पात्रता दी गई है। हालांकि, पहले से मौजूद कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।
