निराश्रित गोवंश का सहारा बनी योगी सरकार, ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार
- प्रदेश में 7,500 गो-आश्रय स्थलों में 12.38 लाख गोवंश संरक्षित, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से 1.82 लाख गोवंश को मिला सहारा
- योगी सरकार का गोसंरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर जोर, गो आधारित उत्पादों का देश-विदेश तक पहुंचा कारोबार
- 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट से घर पर मिल रही चिकित्सा सुविधा, टोल फ्री नंबर 1962 पर निःशुल्क सहायता
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय देने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे गोसंवर्धन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों के विस्तार से लेकर पशुपालकों को प्रोत्साहन, पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और देशी गोवंश के संवर्धन तक कई स्तरों पर कार्य किए हैं। प्रदेश में 7,500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 12,38,181 गोवंश को संरक्षण दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1,82,231 गोवंश इच्छुक कृषक एवं पशुपालक परिवारों को सुपुर्द किए गए हैं। इस प्रकार गोसेवा को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आजीविका और रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी काम हो रहा है।
आश्रय के साथ भरण-पोषण और स्वास्थ्य की भी समुचित व्यवस्था
प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था विकसित की गई है। इसके तहत 6,440 अस्थायी गो-आश्रय स्थल, 507 गोवंश वन्य विहार एवं वृहद गोसंरक्षण केंद्र, 253 कांजी हाउस और 319 कान्हा गोशालाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी केंद्रों में कुल 12,38,181 गोवंश को संरक्षित किया गया है। योगी सरकार का प्रयास है कि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनके भरण-पोषण और स्वास्थ्य की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सहभागिता योजना से पशुपालक परिवारों को मिला गोसेवा का अवसर
निराश्रित गोवंश के संरक्षण में आम लोगों और पशुपालक परिवारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत 1,82,231 गोवंश इच्छुक कृषक एवं पशुपालक परिवारों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।
इनके भरण-पोषण के लिए निर्धारित डेढ़ हजार रुपये हर माह प्रति गोवंश की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है। इससे एक ओर निराश्रित गोवंश को परिवारों के बीच संरक्षण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में गोसेवा के प्रति जनभागीदारी भी बढ़ रही है।
कब्जामुक्त भूमि पर उगाया जा रहा हरा चारा
गोवंश के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और उस पर हरा चारा उगाने की दिशा में भी अभियान चलाया गया है। कब्जामुक्त भूमि पर नेपियर और अन्य हरे चारे की खेती की जा रही है। इससे गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
पशुपालकों के द्वार पहुंच रही पशु चिकित्सा सेवा
गोवंश संरक्षण के साथ पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। पशु चिकित्सालयों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सदर, आदर्श एवं शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना संचालित है। इसके साथ ही मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रदेश में वर्तमान में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित हैं। वर्ष 2025-26 में इन इकाइयों के माध्यम से 13.48 लाख पशुपालकों के 26.93 लाख पशुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पशुपालकों को निःशुल्क सहायता देने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 भी प्रभावी है। इससे जरूरत के समय पशुओं के उपचार के लिए सहायता प्राप्त करना आसान हुआ है।
उन्नत नस्ल के गोवंश को बढ़ावा
प्रदेश में गोवंश की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन मिलियन के अंतर्गत 10 लाख गोवंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष 8,67,398 कृत्रिम गर्भाधान कराए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आय में वृद्धि के अवसर तैयार करना है।
दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश
गोसंरक्षण के साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने 388.15 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16.2 प्रतिशत रही, जिसके साथ प्रदेश अग्रणी राज्य बना हुआ है।
दुग्ध उत्पादन में इस उपलब्धि को बनाए रखने और डेयरी क्षेत्र को नई गति देने के लिए योगी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन लागू किया है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और स्वदेशी नस्ल के गोवंश के संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को प्रोत्साहन देने और देशी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
नंदिनी योजना से डेयरी स्थापना को मिल रहा प्रोत्साहन
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नए उद्यम विकसित करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ना और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं को विस्तार देना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 72 इकाइयां स्थापित की गई हैं। वहीं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 245 इकाइयां और मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना के तहत 1,527 इकाइयां स्थापित की गई हैं।
गोसंरक्षण से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर
योगी सरकार की गोसंरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू गो आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करना भी है। सरकार का जोर गोसेवा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने पर है। गो आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र में कारोबार की संभावनाओं को भी विस्तार दिया है। बड़े उद्यमियों का गोसंरक्षण से जुड़ना और देशी गायों पर आधारित उत्पादों का अमेरिका, जापान समेत विभिन्न देशों के नागरिकों तक पहुंचना इस क्षेत्र के बढ़ते दायरे को दर्शाता है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार गोसंरक्षण योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गो आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा गोवंश के संरक्षण के साथ उससे जुड़े आर्थिक अवसरों को भी विकसित करने की है।
संरक्षण से संवर्धन तक व्यापक पहल
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था अब आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो आधारित उत्पादों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ रही है। निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के साथ कृषक परिवारों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। वहीं पशुपालकों को आर्थिक प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और चिकित्सा सुविधाएं देकर पशुपालन को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास हो रहा है। इस तरह गोसंरक्षण को ग्रामीण विकास, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार की पहल आगे बढ़ रही है।
