पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर 18 नवंबर को मुरादाबाद में बनेगी रणनीति

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पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर 18 नवंबर को मुरादाबाद में बनेगी रणनीति
















- गाजियाबाद में 22 जिलों के अधिवक्ताओं की बैठक में हुए निर्णय

मुरादाबाद, 29 अक्टूबर (हि.स.)। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव ने अभय ठाकुर ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर 18 नवंबर को मुरादाबाद में रणनीति तैयार की जाएगी। अभय ठाकुर ने बताया कि शनिवार को गाजियाबाद बार सभागार में बेंच की स्थापना के लिए बनी संघर्ष समिति के तहत 22 जिलों के अधिवक्ताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया हैं।

अभय ठाकुर ने कहा कि गाजियाबाद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आगामी 08 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील हड़ताल पर रहेंगे, 18 नवंबर को मुरादाबाद में बेंच के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक सम्पन्न होगी। बेंच आंदोलन को तेज करने के लिए जनवरी 2024 में बड़ी संख्या में अधिवक्ता पैदल मार्च निकालेंगे।

45 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता : अभय ठाकुर

दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव ने अभय ठाकुर ने कहा कि ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले में कहीं भी बेंच स्थापित कर दें, हम सबको स्वीकार है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 45 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में जसवंत आयोग का गठन हुआ था। इसमें आगरा में बेंच की स्थापना की सिफारिश की गई थी, उस दौरान विपक्ष में रहे अटल विहारी बाजपेयी ने भी बेंच स्थापना का समर्थन किया था।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिमला, चंडीगढ़, ग्वालियर, नैनीताल और जयपुर के हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट से काफी नजदीक है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मंजूरी दे। केंद्र सरकार ने वकीलों की मांग पर सुनवाई नहीं की हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित/मोहित

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