नियामक आयोग के सामने रोस्टर समाप्त करने का मुद्दा उठाएगा उपभोक्ता परिषद

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लखनऊ, 09 जुलाई (हि.स.)। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता

परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तक विद्युत कटौती को प्रदेश के लिए अपमान जनक

बताया है और इसे समाप्त करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि प्रदेश के

इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के बावजूद प्रदेश

में रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है।

उपभोक्ता परिषद इस मुद्दे को बुधवार को होने वाली

विद्युत नियामक आयोग के सामने भी उठाने का फैसला किया है। परिषद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सात उत्पादन इकाई को लो डिमांड में

बंद कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे

बिजली कटौती की जाने लगी।इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परेशानी

बढ़ गयी है। बिजली की अनियमितता से लोग पहले से परेशान थे। इस व्यवस्था के कारण काफी

परेशानी बढ़ गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने

कहा कि कल विद्युत नियामक आयोग की होने वाली आम जनता की

सुनवाई में उपभोक्ताओं के इन मुद्दों को जोर-जोर से उठाया जाएगा। उपभोक्ता परिषद ने पहले ही ग्रामीण जनता को रोस्टर लागू कर 18

घंटे विद्युत आपूर्ति दिए जाने के मामले में याचिका लगा रखा है।इस पर पावर कॉरपोरेशन से जवाब तलब किया गया है, लेकिन अभी तक विद्युत नियामक आयोग को पावर कारपोरेशन में जवाब नहीं दिया

है।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र

हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र नाथ राय

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