जीएसटी चोरी से नहीं बाज आ रहा यूपीसीए, बढ़ सकती हैं मुसीबतें!
कानपुर, 04 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) में जीएसटी चोरी की एक बार फिर बात सामने आयी हैं। इस बार कुछ क्रिकेट समर्थकों ने जीएसटी विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत कर दी है। जिससे यूपीसीए की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और निदेशकों ने जीएसटी विभाग को शायद धोखे में रखने का संकल्प ले लिया है। उसको धोखे में रखने के लिए यूपीसीए ने अब जिला क्रिकेट संघों को अपनी ओर खींचने का सफल प्रयास कर लिया है। एक क्रिकेट समर्थक ने जीएसटी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को पत्र भेजकर शिकायत भी दर्ज करवायी है, जिसमें प्रदेश क्रिकेट की ओर से जीएसटी चोरी करने की बात दोहरायी गयी है। इसके साथ ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव से जीएसटी चोरी की शिकायत दर्ज करवायी गयी है।
शिकायत में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि प्रदेश क्रिकेट संघ केवल खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन केवल अपने पोर्टल पर कर रहा है जबकि शुल्क जिला संघ के माध्यम से जमा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी दर्शाया है कि प्रदेश संघ जीएसटी के दायरे में आता है जबकि जिला संघ सोसायटी में पंजीकृत है तो उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर सरकार को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है। यही नहीं शिकायतकर्ता ने केंद्र व राज्य सरकार की जीएसटी गवर्निंग काउंसिल से निदेशकों और उसमें संलिप्त पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की गुजारिश भी की है। इससे पहले दिसंबर में भी जीएसटी चोरी का मामला विभाग में दर्ज कराया गया था जिसका मुकदमा विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं ने जीएसटी हेराफेरी करने के सभी आंकड़ों को दर्शाया है। पत्र में अधिकारियों से अनुरोध किया गया है की यूपीसीए एवं उनके सभी डायरेक्टरों से जीएसटी की वसूली की जाए और इन सबके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।
इस मामले में जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह के बताया कि अगर कोई भी संस्था सरकार के नियमों के अधीन कर चोरी के दायरे में आता है तो उससे शुल्क वसूली अवश्य करवायी जाएगी। इसके लिए किसी को भी छूट देने का प्रावधान नहीं है।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/राजेश
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