संपत्ति कर नोटिस का असर, नगर निगम के कैंपों में दिखा भवन स्वामियों का रुझान

WhatsApp Channel Join Now
संपत्ति कर नोटिस का असर, नगर निगम के कैंपों में दिखा भवन स्वामियों का रुझान


—सभी राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन चार भवन जांच करने के दिए निर्देश, जोनल अधिकारी करेंगे स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी,23 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। समापन की ओर बढ़ रहे चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक अपना गृहकर न जमा करने वाले भवन स्वामियों में इस अभियान का असर भी दिखने लगा है। संपत्ति कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों को जारी नोटिस के परिणामस्वरूप एक ही दिन में 199 भवन स्वामियों ने लगभग 40 लाख रुपये (गृहकर) नगर निगम में जमा कर दिए। यह जानकारी नगर निगम के जनसम्पर्क कार्यालय ने दी।

बताया गया कि नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति कर की अनदेखी करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में शहर के सभी जोनों में संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

मंगलवार को कैंप में 117 लोगों ने लगभग 17 लाख रुपये की बकाया धनराशि जमा की। कैंप में भवन स्वामियों को बताया गया कि वर्तमान में जिन भवनों के 100 मीटर की दूरी पर पेयजल एवं सीवर लाइन उपलब्ध है, उन्हें नियमानुसार जलकर एवं सीवर कर में छूट दी जा रही है, परंतु इसका लाभ केवल सत्यापन उपरांत पात्र भवन स्वामियों को ही दिया जाएगा। नगर निगम की टीमें कैंपों के माध्यम से सघन सत्यापन कार्यवाही कर रही हैं।

—नगर आयुक्त ने चेताया

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भवन स्वामी जानबूझकर संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नोटिस, कुर्की एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की ढिलाई या बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों एवं भवन स्वामियों से अंतिम अपील की जाती है कि नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे कैंपों का तत्काल लाभ उठाते हुए अपने भवन का संपत्ति कर जमा करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक प्रतिदिन 4 ऐसे भवन जिनपर करारोपण कम किया गया है या कर की परिधि में नहीं हैं, को चिन्हित करते हुए कर निर्धारण की परिधि में लाते हुए वसूली करेंगे। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा स्थलीय भवनों की जांच की जाएगी, उनके द्वारा प्रतिदिन 2 करोड़ संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी

Share this story