वाराणसी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: दो वर्षों में 58 अरब की सरकारी संपत्ति कराई कब्जामुक्त
हड़हा सराय में जमीन खाली कर बाउंड्री निर्माण शुरू, पार्किंग विकसित करने की योजना
वाराणसी, 24 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम ने वर्ष 2025 के समापन के दौर में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। बीते दो वर्षों में नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में फैली करीब 1140 बिस्वा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 58 अरब रुपये आंकी गई है।
बुधवार को नगर निगम की टीम ने शहर के हृदय स्थल हड़हा सराय में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब आठ बिस्वा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह कार्रवाई महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के सख्त निर्देश पर की गई। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जमीन खाली कराने के साथ-साथ वहां बाउंड्री वॉल का निर्माण भी शुरू करा दिया।
नगर निगम प्रशासन की योजना के अनुसार इस भूमि पर भविष्य में पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के दुकानदारों और ग्राहकों को अपने वाहन खड़े करने के लिए सुरक्षित व सुव्यवस्थित स्थान मिल सकेगा। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसी क्रम में सारनाथ स्टेशन के पीछे भीटे की जमीन से भी अवैध कब्जा हटाया गया। यहां कुछ लोगों द्वारा दीवार खड़ी कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करा दिया। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि यह अभियान पिछले दो वर्षों से लगातार चल रहा है और आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगा। मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग जनसुविधाओं के विस्तार और नगर निगम के राजस्व बढ़ाने से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा।
—सड़कों पर पार्किंग करने वालों पर कसेगा शिकंजा
नगर निगम प्रशासन ने सड़कों और फुटपाथों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने सिगरा क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां आईपी मॉल, जुडियो शोरूम और एक स्कूल को कड़ी चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया। नगर निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संस्थान अपने आगंतुकों और छात्रों के वाहनों की पार्किंग अपने परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि इन संस्थानों के बाहर सड़क या फुटपाथ पर वाहन खड़े पाए गए, तो भारी अर्थदंड के साथ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर को अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त करने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी