दिव्यांगजनों को रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी के तहत रोजगार का अवसर
प्रयागराज मंडल के 28 स्टेशनों पर 39 स्टॉल और ट्रॉलियों के लिए आवेदन आमंत्रित
प्रयागराज, 20 अगस्त (हि.स.)। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयागराज मंडल ने महत्वपूर्ण पहल की है। एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना के तहत स्टॉल और ट्रॉली के आवंटन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त जानकारी गुरुवार को प्रयागराज मंडल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मंडल के 28 स्टेशनों पर 39 ओएसओपी स्टॉल और ट्रॉलियों के माध्यम से स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी।
मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को स्वरोजगार का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि स्टॉल के लिए सभी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवंटन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ओएसओपी योजना के माध्यम से स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को रेलवे स्टेशनों पर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने से उन्हें अपने हुनर और उत्पादों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका कमाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर मंच मिलेगा।
उन्होंने बताया कि सोनभद्र, मिर्जापुर, विंध्याचल, चुनार, मानिकपुर, प्रयागराज-छिवकी, प्रयागराज, सूबेदारगंज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, पनकीधाम, कानपुर अनवरगंज, फफूंद, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, भोगांव, अछल्दा, झींझक, रूरा, भरथना, दादरी, डावर, इटावा, खुर्जा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला स्टेशनों पर स्टॉल और ट्रॉलियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
स्टेशन मास्टर को देना होगा आवेदन
इच्छुक और पात्र आवेदक संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम प्रार्थना पत्र देकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड और दिव्यांगजन प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होगी। खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए आवेदन करने वालों को वैध एफएसएसएआई प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
शुल्क स्टेशन के अनुसार निर्धारित
प्रयागराज, प्रयागराज-छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, इटावा, टूंडला, फतेहपुर और सूबेदारगंज स्टेशनों पर स्टॉल का मासिक शुल्क दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। अन्य स्टेशनों पर यह शुल्क एक हजार रुपये प्रतिमाह होगा। स्टॉल या ट्रॉली का आवंटन अधिकतम तीन माह के लिए किया जाएगा। न्यूनतम 15 दिन के लिए शुल्क क्रमश: एक हजार और 500 रुपये तथा तीन माह के लिए छह हजार और तीन हजार रुपये निर्धारित है।
एक स्टॉल पर प्रत्येक पाली में अधिकतम दो विक्रेता काम कर सकेंगे। इसमें प्लेटफॉर्म वेंडर भी शामिल हैं। इसके अलावा 60 यूनिट तक बिजली का खर्च रेलवे की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
रेलवे के अनुसार, योजना से दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलने के साथ स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को भी व्यापक बाजार मिलेगा। इससे स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल