राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने जिला प्रशासन पर लगाया परिषद के कक्ष का अधिग्रहण करने का आरोप
मुरादाबाद, 21 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने जिला प्रशासन पर परिषद के कक्ष का बार बार अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। परिषद का कहना है कि इससे नियमित बैठकें और संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है।
कोषागार कार्यालय परिसर स्थित परिषद कक्ष में मंगलवार को आयोजित मासिक बैठक में अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना ने कहा कि परिषद के कक्ष का उपयोग कभी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र, कभी निर्वाचन सामग्री रखने तो कभी अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। इससे पेंशनर्स को कई माह तक बैठकें दूसरे स्थानों पर करनी पड़ती हैं। बैठक में जून और जुलाई माह में जन्मदिन वाले सदस्यों को गुलाब और पेन भेंटकर शुभकामनाएं दी गईं। संचालन परिषद के सचिव यश कुमार त्यागी ने किया।
बैठक के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। बैठक में रूप किशोर, धन सिंह, शैलेश कुमार त्यागी, राजीव सक्सेना, इंद्र कुमार श्रोती, वेद प्रकाश वर्मा, महिपत सिंह, राम प्रसाद, रमेश कुमार, खलील अहमद, मो. नईम सिद्दीकी, प्रमोद कुमार सक्सेना, रामचंद्र, केके सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल