वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और मनमानी पर लगेगी लगाम, ‘उम्मीद’ नियमावली मंजूर करने वाला यूपी पहला राज्य : मोहसिन रजा
लखनऊ, 19 नवंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने ‘उम्मीद’ अधिनियम के तहत ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026’ को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस नियमावली को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
मोहसिन रजा ने गुरुवार काे जारी अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए ‘उम्मीद’ अधिनियम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार की गई नियमावली से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों, मनमानी और वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कुछ चुनिंदा लोगों और प्रभावशाली तत्वों का दखल तथा गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नियमावली में मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी व उर्दू का ज्ञान अनिवार्य किए जाने से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक शिक्षित और जिम्मेदार लोगों के हाथों में जाएगा। इससे अभिलेखों के रखरखाव और संपत्तियों के बेहतर संचालन में सुधार होगा। हालांकि, ‘अलल औलाद’ यानी वंशानुगत मुतवल्ली के मामलों में स्नातक की अनिवार्यता से छूट देकर परंपरा और आधुनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाया गया है।
मोहसिन रजा ने कहा कि नियमावली में मुतवल्ली पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करने के साथ मानसिक और आर्थिक पात्रता की शर्तें भी रखी गई हैं। दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले, अवैध कब्जे के दोषी और पूर्व में भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं के कारण पद से हटाए गए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिलाधिकारी को 45 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन करना होगा, जिससे अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लग सकेगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक अनुमानित आय-व्यय, बजट, संपत्ति प्रबंधन योजना और अवैध कब्जों से संबंधित नोटिस व आदेश ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। इससे आम लोगों को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। निर्धारित शुल्क देकर दस्तावेज देखने और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा भी पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।
मोहसिन रजा ने कहा कि वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाए जाने से वक्फ संपत्तियों के सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। इससे इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और मुस्लिम समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय दर्शाता है कि भाजपा सरकार तुष्टीकरण के बजाय पारदर्शिता, कानून के शासन और समाज के सभी वर्गों के वास्तविक सशक्तीकरण में विश्वास करती है। नई नियमावली वक्फ व्यवस्था को जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

