मुख्यमंत्री योगी की सख्ती का असर, एक हफ्ते में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती की करेगा संशोधित अधियाचन
लखनऊ, 20 दिसंबर(हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद हरकत में आए राजस्व परिषद ने एक हफ्ते में लेखपाल पद के अधियाचन के क्रम में पदों की संशोधित सूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में शनिवार को राजस्व परिषद के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को वर्तमान में रिक्त 7994 लेखपाल पदों की संख्या की जांच करते हुए तत्काल नियमानुसार संशोधित अधियाचन की कार्यवाही करने को लेकर पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि उप्र के राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के लिए 16 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बीते दिनों यह तथ्य सामने आया कि जनपदों से भेजे गए श्रेणीवार आंकड़ों में स्पष्ट विसंगतियां थीं। मुख्यमंत्री ने मामले की शिकायत मिलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग के चैयरमैन और राजस्व परिषद को चेतावनी देते हुए श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त पदों की गणना को पुनः सत्यापित कर संशोधित अधियाचन पूरी तरह त्रुटिरहित स्वरूप में जारी करने के कहा।
सीएम की सख्ती को देखते हुए राजस्व परिषद के चेयरमैन ने इसकी पहल कर दी है। उन्होंने शनिवार को 7994 खाली पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉटल आरक्षण के साथ अधियाचन करने को लेकर राजस्व परिषद को पत्र लिखा है। अधियाचन में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का वर्टिकल आरक्षण अक्षरशः सीएम के निर्देश को लागू करते हुए एक हफ्ते में प्रक्रिया रोस्टर जारी करने को कहा है।
इस संबंध में राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद परिषद ने प्राथमिकता से सभी आंकड़ों की समीक्षा प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि संशोधित अधियाचन आयोग को भेजे जाने के उपरांत लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद-मुक्त और आरक्षण प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के साथ आगे बढ़ेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा