मीरजापुर में सूचना आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, कहा—30 दिन में आरटीआई का जवाब नहीं तो कार्रवाई तय

मीरजापुर, 16 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद मीरजापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में राज्य सूचना आयोग की आयुक्त शकुन्तला गौतम ने जन सूचना अधिकार को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सूचना मांगने वाले को भटकना नहीं पड़े और 30 दिन के भीतर हर हाल में जवाब दें, वरना दंड तय है।

बैठक में जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ विभागवार लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि यदि मांगी गई सूचना संबंधित विभाग की नहीं है, तो अधिकतम 5 दिन के भीतर आवेदक को सही विभाग की जानकारी देकर आवेदन लौटाया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी खुद सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

उन्होंने आरटीआई की धाराओं 7, 8, 9 और 18 का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को नियमों का गहराई से अध्ययन करने की नसीहत दी, ताकि यह स्पष्ट रहे कि कौन-सी सूचना देनी है और कौन-सी नहीं। खासतौर पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी जन सूचना अधिकारी पोर्टल पर अपना लॉगिन सुनिश्चित करें और हर महीने अपीलों व शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। आयुक्त ने साफ कहा कि सूचना देने में लापरवाही या टालमटोल पर आयोग द्वारा अर्थदंड के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भरोसा दिलाया कि सभी विभाग निर्देशों का पालन करते हुए समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराएंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा