वैश्विक वित्तीय प्रतिनिधियों के साथ योगी सरकार ने साझा की निवेश की संभावनाएं
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित
- करीब एक दशक से राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) की स्थिति बनाए हुए है योगी सरकारः वित्त मंत्री
लखनऊ, 20 नवंबर (हि.स.)। योगी सरकार ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (WFE) और 30 से अधिक देशों के वित्तीय एक्सचेंजों एवं राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस अवसर पर आयोजित “उत्तर प्रदेश: गेटवे टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट - फाइनेंशियल लीडर्स डायलॉग” में निवेश के अवसरों की तलाश, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश करीब एक दशक से राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) की स्थिति बनाए हुए है और पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित कर रहा है।
सुरेश कुमार खन्ना ने सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किए गए सुधारों और 40 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों का उल्लेख किया। इन नीतियों के तहत जीएसटी प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया। वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने समयबद्ध स्वीकृतियों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और निवेशकों को शुरू से अंत तक हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के सवालों का जवाब भी दिया और उनसे उत्तर प्रदेश के मजबूत एवं अनुकूल निवेश परिवेश का लाभ उठाने का आग्रह किया।
वैश्विक एक्सचेंजों ने साझेदारी और जीसीसी निवेश की संभावनाएं तलाशीं
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएसई इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश पाठक और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की सीईओ नंदिनी कुमार ने किया। इसमें नैस्डैक, हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग तथा घाना, वारसा, लक्जमबर्ग, नाइजीरिया, ताइवान और अबू धाबी सहित विभिन्न देशों के स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने भारत की विकास यात्रा पर अपने विचार साझा किए और उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने में रुचि दिखाई। कई अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों ने अपनी संबद्ध कंपनियों के लिए भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशीं। उन्होंने प्रदेश की कुशल प्रतिभा, प्रतिस्पर्धी लागत और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे को प्रमुख लाभ बताया।
इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरन आनंद ने प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, बेहतर होती कनेक्टिविटी, 25 करोड़ से अधिक का उपभोक्ता आधार और विनिर्माण क्षमता को प्रमुख निवेश आकर्षण बताया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

