यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले : सुल्तानपुर में 272 करोड़ का औद्योगिक क्लस्टर, 7,968 करोड़ से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
लखनऊ, 25 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) विकसित करने तथा 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की।
सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ से बनेगा औद्योगिक क्लस्टर
औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके लिए अवस्थापना विकास से संबंधित निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। परियोजना पर 27225.33 लाख रुपये यानी करीब 272.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
परियोजना का संभावित पूरा व्यय-भार राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें केंद्र सरकार की किसी वित्तीय भागीदारी की अपेक्षा या प्रस्ताव नहीं है। निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप क्लस्टर विकसित होने से सुल्तानपुर को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, निवेश और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।
7,968 करोड़ से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के विकास को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र, डिफेंस कॉरिडोर और झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों तक सुरक्षित और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। परियोजना पर होने वाला संभावित पूरा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना में किसी वित्तीय भागीदारी की अपेक्षा या प्रस्ताव नहीं है।
औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगी गति
कैबिनेट की मंजूरी के बाद झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्यवाही जल्द शुरू किए जाने का लक्ष्य है। सरकार परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है। बेहतर कनेक्टिविटी से बीडा और डिफेंस कॉरिडोर में औद्योगिक गतिविधियों, निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सुल्तानपुर का औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे—दोनों परियोजनाएं प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक आधारभूत ढांचे, निवेश, कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा