योगी सरकार में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर, 26 कसौटियों पर परखी गई विभागीय योजनाओं की प्रगति

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योगी सरकार में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही पर जोर, 26 कसौटियों पर परखी गई विभागीय योजनाओं की प्रगति


- समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण समेत विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा, अधिकांश जिलों में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप

- निपुण लक्ष्य, यू-डायस, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और बाल वाटिका पर विशेष फोकस

लखनऊ, 19 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सरकार की प्राथमिकता विद्यालयों में योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके वास्तविक परिणामों को भी परखना है, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इसी उद्देश्य से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई। बच्चों के सीखने के स्तर से लेकर शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, पोषण, डिजिटल संसाधन, नामांकन और विद्यालयों की व्यवस्थाओं तक कुल 26 बिंदुओं पर योजनाओं की प्रगति परखी गई। समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण समेत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की स्थिति का आकलन किया गया। अधिकांश जिलों में योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप पाई गई, जबकि जिन जनपदों में समस्याएं सामने आईं, उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी जिलों को समीक्षा के बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर कार्ययोजना और आवश्यक विवरण तैयार रखने को कहा गया है।

योजनाओं की प्रगति और शैक्षिक लक्ष्यों का आकलन

समीक्षा बैठक में समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति पर मंथन किया गया। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्यालयों में निपुण लक्ष्य हासिल करने, निपुण तालिका के उपयोग और बच्चों की शैक्षिक प्रगति के आकलन को प्रमुखता दी गई। यू-डायस के आंकड़ों को अद्यतन करने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। विद्यालयों में संचालित गतिविधियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाने और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

पोषण, पुस्तकालय और संसाधनों के उपयोग पर नजर

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण भोजन, रसोइयों का मानदेय, भोजन की लागत, कन्वर्जन कॉस्ट, एसएमसी के माध्यम से भुगतान और पूरक पोषण से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की गई। विद्यालयों में पुस्तकालयों के उपयोग, पुस्तकों के वितरण, पढ़ने की संस्कृति विकसित करने और खेल सामग्री के इस्तेमाल की स्थिति पर भी चर्चा हुई। आरटीई के अंतर्गत धनराशि की प्रतिपूर्ति और अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई। प्रेरणा मॉड्यूल के इस्तेमाल, विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और विभिन्न गतिविधियों की प्रगति पर भी फोकस रहा।

शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर उपस्थिति तक, जवाबदेही पर जोर

शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षण गतिविधियों में नवाचार और विद्यालयों में नियमित उपस्थिति को समीक्षा का अहम हिस्सा बनाया गया। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति पर भी चर्चा हुई। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रशिक्षण के प्रभावी उपयोग और शैक्षिक गतिविधियों में नियमितता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बालिका शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन, छात्राओं की उपस्थिति, स्टाफ चयन तथा शिक्षण व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।

विद्यालयों की व्यवस्थाओं और नई पहल का भी हुआ आकलन

विद्यालय भवनों से जुड़े प्रकरणों, स्मार्ट क्लास और डिजिटल उपकरणों के उपयोग, जनपद स्तर पर विद्यालयों के बदलाव तथा पीएम कंपोजिट विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा हुई। उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन और अन्य विद्यालयी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। विभागीय एजेंडे के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन कर आवश्यक कार्यवाही और आगे की दिशा तय करने पर जोर दिया गया।

समीक्षा बैठक में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एएसपीडी (समग्र शिक्षा) प्रेम रंजन सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक एससीईआरटी गणेश कुमार और एपीडी (समग्र शिक्षा) राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित रहे। जिलों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा परियोजना और बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों के प्रभारी भी बैठक में शामिल रहे।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि विद्यालयी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ उनके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जिलों में कार्यों की प्रगति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रदेश की स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि विद्यालय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी 30 नवंबर तक समीक्षा के बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

Livevns.news Desk
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