यूपी के धार्मिक-पर्यटन स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान
लखनऊ, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं
योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है।
जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट का अधिकतम उपयोग कर जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
संशोधित नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान, प्रोत्साहन, भूमि, फीड स्टॉक और परिवहन आदि से संबंधित राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है।
प्रस्तावित संशोधनों में भारत सरकार की एसएएससीआई (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) गाइडलाइन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मॉडल सीबीजी पॉलिसी और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को शामिल किया गया है।
उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष-2026 को मंजूरी
जघन्य अपराध पीड़िताओं को मिलेगी तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय योजना के अनुरूप बनी नई नियमावली
प्रदेश में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रस्तावित योजना के समतुल्य बनाया गया है। अब नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
इन अपराधों में मिलेगा एक से 15 लाख तक मुआवजा
नई नियमावली में जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग की क्षति से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल तथा बच्चों के साथ गंभीर लैंगिक हमले के कारण मृत्यु जैसे मामलों में भी अलग-अलग श्रेणी में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अपराध की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन

