उप्र कैबिनेट : मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

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उप्र कैबिनेट : मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी


लखनऊ, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर हुई बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता कर फैसलों के बारे में जानकारी दी।

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन निर्माण सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। 281 करोड़ तीन लाख 88 हजार रुपये व्यय को अनुमोदन मिला। निर्माण 24 माह भीतर पूरा होगा। यह प्रदेश में इनोवेशन नए स्टार्टअप के साथ रोजगार प्रोत्साहन करेगा।

उन्होंने बताया कि जनपद आगरा के बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ के रहमानखेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन, इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

महिला सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली द्वारा प्रस्तावित 'कम्पनसेशन स्कीम फ़ॉर द वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट अदर क्राइम्स 2018' योजना के समतुल्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।

महिलाओं हेतु उत्तर प्रदेश के रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2015 प्रख्यापित थी, इसमे आज जोड़े गए बिंदु, जघन्य हिंसा या अपराध की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक चिकित्सीय और कानूनी सहायता प्रदान करना है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, देश में नवंबर एक स्थान पर है और 42 प्लांट कार्यरत हैं। 350 टन प्रतिदिन क्षमता है और देश में कुल उत्पादन का पांचवा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। अब प्रत्येक तहसील में एक बॉयो प्लांट लगेगा। जिलों की स्थिति आकलन पूरी हो गयी है।

उन्होंने बताया कि रूरल होम स्टे से जोड़ने ग्रामीण और शहरी होमस्टे को सुव्यवस्थित मानकीकृत संचालन सुनिश्चित होगा। पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलने से राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला

Livevns.news Desk
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