उप्र बार काउंसिल ने अध्यक्ष सहित दस अधिवक्ताओं को किया तलब

कुशीनगर, 15 जुलाई (हि.स.)।

कुशीनगर जिले के कसया तहसील मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय में चल रहे अधिवक्ताओं के क्रमिक अनशन और यहां के अधिवक्ताओं का प्रवेश जिला व सत्र न्यायालय में रोकने के मामले का बार काउंसिल उप्र ने संज्ञान लिया है। काउंसिल के सचिव राजकिशोर ने जनपद न्यायालय के अध्यक्ष महंथ गोपाल दास, महामंत्री अभ्यानंद दीक्षित सहित दस अधिवक्ताओं को मामले की सुनवाई के लिए आगामी 20 जुलाई को प्रयागराज कार्यालय में बुलाया है। दूसरी ओर काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय ने जिला जज को पत्र लिखकर जनपद न्यायालय में कसया के अधिवक्ताओं को प्रवेश से रोकने की घटना पर चिंता जताते हुए ऐसा कृत्य करने वाले अधिवक्ताओं को चिह्नित कर सूची देने की अपेक्षा की है। मामले को लेकर दोनों न्यायालय के अधिवक्ताओं के बीच खींचतान और गहमा-गहमी बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि कसया दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता महिला संबंधी पत्रावली जिला न्यायालय को भेजने, न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पांच जुलाई से क्रमिक अनशन आंदोलन पर हैं। इस बीच किसी कार्य से कसया के अधिवक्ता जिला न्यायालय में गए तो अनशन का हवाला देते हुए वहां के अधिवक्ताओं ने उन्हें कचहरी में प्रवेश से रोक दिया। कसया बार संघ के महामंत्री ज्ञानप्रकाश द्विवेदी ने इन सभी मामलों को तथ्यों के साथ बार काउंसिल के पास भेजा और कार्रवाई की मांग की। इस पर बार काउंसिल ने 13 जुलाई को दोनों पत्र जारी किया। महामंत्री द्विवेदी ने कहा कि कसया दीवानी न्यायालय बार संघ पूरे तथ्यों के साथ निर्धारित तिथि को प्रयागराज जाएगा।

दूसरी ओर दीवानी न्यायालय कसया परिसर में चल रहा अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन सातवें दिन सोमवार को भी जारी रहा। अधिवक्ता रमेश मिश्र, दीपूलाल श्रीवास्तव, रामप्रीत यादव, संजय सिंह बघेल, जयप्रकाश यादव, प्रशांत कुशवाहा आदि अनशन पर बैठे। अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि अधिवक्ताओं के अस्तित्व का यह आंदोलन समाधान होने तक जारी रहेगा ।

हिन्दुस्थान समाचार / गोपाल गुप्ता / Siyaram Pandey

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