प्रदेश भर के अधिवक्ता सुरक्षा कानून समेत छह मांगों को लेकर 14 नवंबर को करेंगे लखनऊ में मार्च

कानपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेशभर के वकील 14 नवंबर को लखनऊ में एकजुट होंगे। छह सूत्रीय मांगों को लेकर जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक शांति मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता विधानसभा का घेराव कर शासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।

कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से जारी पत्र में गुरुवार को बताया कि 10 और 11 सितंबर को कानपुर में हुए प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों की सुरक्षा, आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को शासन तक पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इससे अधिवक्ताओं में नाराजगी है।

कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने बताया अधिवक्ताओं की छह प्रमुख मांगों में प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना शामिल है। इसके तहत वकीलों को सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की गई है। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को शुरुआती पांच वर्षों तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने, 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय देने और अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग उठाई गई है।

वकीलों का कहना है कि यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किरायेदारी से जुड़े मामलों में न्यायिक अधिकार प्रशासनिक न्यायालयों के बजाय फिर से दीवानी न्यायालयों को दिए जाने चाहिए। साथ ही अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई है। कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने बताया कि इन मांगों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता प्रत्येक बुधवार को हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। इसी क्रम में 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ में प्रस्तावित शांति मार्च में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता पहुंचेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप