वेतन व बकाया मानदेय की मांग को लेकर आशा कार्यकत्रियां पहुचीं डीएम कार्यालय

कानपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को सैकड़ों आशा बहुएं अपनी मांगों के साथ नारेबाजी करते हुए सड़क पर ही बैठ गयीं। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन 15 से 20 हजार रुपये, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और छह से सात महीने से बकाया मानदेय का भुगतान आदि रहा। इन मांगाें काे लेकर डीएम को मांग पत्र भी सौंपा गया।

कलेक्ट्रेट में मौजूद आशा बहु प्रियंका ने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचना होता है लेकिन सालों से हमें जितना भुगतान दिया जा रहा है। उससे किराया भी नहीं निकलता है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाकर 15 से 20 हजार रुपये किया जाए। यही नहीं हमारी कुछ साथी महिला ऐसी भी हैं जिन्हें छह से सात महीने से वेतन भी नहीं मिला है। इसके अलावा 45 व 46 में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर मातृत्व अवकाश, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, 50 लाख का जीवन बीमा गारंटी और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाए।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आशा वर्करों से मांगपत्र लेते हुए आश्वाशन दिया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचा कर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप