प्रदेश सरकार के कृषि संबंधी कार्यों से पूरे भारत में बनी है पहचान : सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ, 04 मार्च (हि.स.)। एग्री स्टेक द्वारा नेशनल कान्फ्रेन्स ऑन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्री स्टेक कान्फ्रेस का आयोजन एक होटल में किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं कृषि शिक्षा व अनुसंधान मंत्री सूर्यप्रताप शाही, मुख्य सचिव,उ.प्र. दुर्गा शंकर मिश्रा, कृषि सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मनोज आहूजा के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से आये वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कृषि कार्यों से पूरे भारत में एक पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योजना में डिजिटलाइजेशन होने के कारण लाभार्थी को उनका लाभ प्राप्त हो रहा है। एग्री स्टेक योजना भारत सरकार की एक क्रान्तिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि परिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाना है। भारत सरकार द्वारा खरीफ-2023 में 12 राज्यों में एग्री स्टेक योजना लागू किया गया, जिसमें उ.प्र. द्वारा सबसे अच्छा कार्य किया।

उन्होंने कहा कि उ.प. राजस्व परिषद ने 2023 में ई-खसरा प़ड़ताल योजना लागू की है। आज 91 हजार से अधिक राजस्व ग्राम के नक्शे डिजिटाइज किए गए हैं, जो एग्री स्टेक की सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खरीफ-2023 में ई-खसरा पड़ताल के परिणामों से 3.19 लाख के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसमें धान में 1.5 लाख हेक्टेयर, अन्न में 8500 हेक्टेयर एवं इसी प्रकार गन्ना, तिलहन, दलहन के क्षेत्र में भी वृ़द्धि पाई गई। इससे निःसंदेह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास का आंकलन सटीक तौर पर किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त फसलों में प्रतिकूल मौसम होने पर कृषकों को फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु सर्वेक्षण व राहत अविलम्ब उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके साथ ही मंत्री द्वारा डिजिटलाइजेशन के लाभों से अवगत कराया गया। उदाहरण स्वरूप प्रदेश में त्वरित डिजिटलाइजेशन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित उ.प्र. के किसानों की संख्या 2.62 करोड़ एवं धनराशि 68 हजार करोड़ रुपये है, जो कुल देश की एक चौथाई की भागीदारी प्राप्त हुई है।

सचिव, कृषि एवं कल्याण विभाग, भारत सरकार के द्वारा एग्री स्टेक योजना के बारे में अवगत कराते हुए इससे किसानों को होने वाले लाभ के बारे में कार्यशाला में अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया कि उत्तरप्रदेश जैसा बड़ा राज्य यदि कर एकता है तो आपको भी प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू करना चाहिए।

मुख्य सचिव,उ.प्र.द्वारा एग्री स्टेक योजना की भूमिका के बारे में अवगत कराते हुए इससे कृषकों को होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया गया। खरीफ 23 में प्रदेश के 75 जनपदों में से 21 जनपदों में शत- प्रतिशत खसरों का तथा 54 जनपदों के चिन्हित 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्राॅप सर्वे का कार्य संचालित किया गया। इस प्रकार 11589645 गाटों का सर्वेक्षण किया गया। पुनः रबी 23-24 में प्रदेश के 75 जनपदों में 78700000 में से जियो रिफ्रेन्सिंग किए गए 66900000 खसरों का ई-खसरा पड़ताल 15 फरवरी तक कराने का लक्ष्य रखा गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/सियाराम

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