आईजीआरएस प्रकरणों में भ्रामक आख्या लगाने वाले कर्मियों के विरुद्ध करें सख्त कार्यवाही : मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊ, 27 सितम्बर (हि.स.)। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन रेंडमली दो असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा की जाये। भ्रामक आख्या लगाने वाले कर्मियों के विरुद्ध् सख्त कार्यवाही करें। आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक से पूर्व सभी जिलाधिकारियों द्वारा प्रथम शिकायत निस्तारणकर्ता अधिकारियों (एल-1) के साथ बैठक कर उन्हें सेंसटाइज किया जाये कि शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि आवश्यक है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए निस्तारण से पूर्व अथवा निस्तारण के समय वह एक बार आवेदक से अवश्य बात करें अथवा स्थलीय निरीक्षण करें।

निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं गो आश्रय स्थल निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में पर्याप्त मात्रा में गो आश्रय स्थल उपलब्ध हैं। एक बार पुनः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण कराया जाये और शत-प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये। सभी आश्रय स्थलों में भूसा, हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने राजस्व विभाग को ग्रामवार गोचर भूमि की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बारिश के उपरांत गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान चलाया जाये। अतिक्रमण से मुक्त होने के उपरांत भूमि को पशुपालन विभाग द्वारा उपयोग में लिया जाये। बैठक में बताया गया कि 503 वृहद् गो संरक्षण के सापेक्ष 321 का कार्य पूरा हो चुका है।

पीएम सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख घरों के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिलाना है। रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष प्लांटस के इंस्टालेशन में प्रगति लायी जाये। इसके अलावा वेण्डर के साथ भी बैठक की जाये। लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक, बिजली घर व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाये जाये। इसी प्रकार उन्होंने 31 दिसम्बर, 2025 तक सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि अब तक 52 डिस्ट्रिक कोर्टस, 958 सेकेण्डरी स्कूल, 26 कलेक्ट्रेट्स, 35 विकास भवन तथा 34 गवर्मेंट आईटीआई में ऑन ग्रिड सोलर प्लांट तथा 96 आश्रम स्कूल, 36 गवर्मेंट आईटीआई 42 कामन हेल्थ सेण्टर्स, 30 प्राइमरी हेल्थ सेण्टर्स, 31 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजीडेंसियल स्कूल में ऑफ ग्रिस सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव पशुधन के0रवीन्द्र नायक, चैयरमैन यूपीपीसीएल आशीष कुमार गोयल, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

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