विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मंत्री सख्त, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
बांदा, 13 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रविवार को बांदा के सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति परखी और लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।
मंत्री ने किसान हित की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज-खाद की उपलब्धता और पीएम-कुसुम योजना की समीक्षा की। उन्होंने पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने और सोलर पंप लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित कराने के निर्देश दिए। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जलवायु के अनुरूप नई फसलों की संभावनाएं तलाशने तथा माइक्रो इरिगेशन के लिए क्लस्टरवार कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गौशालाओं में छायादार व उपयोगी पौधे लगाने तथा निराश्रित गोवंश के संरक्षण की व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा।
50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने लंबित निर्माण कार्यों पर विशेष सख्ती दिखाई। नरैनी रोड-बांदा-महोबा मार्ग, पैलानी-गलौली मार्ग, सिंधनकल-लसड़ा मार्ग, तुर्रा नाला और श्रेणी-बी विधि विज्ञान प्रयोगशाला समेत अन्य परियोजनाएं समय से पूरी कराने के निर्देश दिए। अवधि पूरी होने के बावजूद लंबित तीन प्रमुख कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची तैयार कर मरम्मत कराने तथा बबेरू-मरका मार्ग की खराब सड़क पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह