गरीबों और असहायों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार : राज्य मंत्री

- भू-माफियाओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

- राजस्व संहिता के निर्धारित समयावधि में करें राजस्व वादों का निस्तारण :राज्य मंत्री

देवरिया, 06 दिसम्बर (हि.स.)। उप्र राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व व चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा कर शासन की मंशानुरूप राजस्व वादों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार गरीबों और असहायों के साथ खड़ी है। भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। न्यायालयों में लम्बित वादों की गहन समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता द्वारा निर्धारित समयावधि में वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारा 24 से जुड़े प्रकरणों में सीमांकन कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पक्षकारों की आपत्तियों को सुनने के पश्चात करने का निर्देश दिया। धारा 67 के तहत आने वाले प्रकरणों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्रवाई करते समय किसी गरीब असहाय व्यक्ति का अस्थायी घर न उजड़े। राजस्व कर्मी किसी भी तरह की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न होने दें और ऐसा करने वाले भू माफियाओं चिन्हित कर सख्ती से निपटे। उनके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई कर उनसे अधिकतम जुर्माना भी वसूले। उन्होंने तहसीलवार मुक्त कराई गई भूमि का ब्यौरा भी तलब किया।

राज्यमंत्री ने कहा कि धारा 80 के तहत आने वाले वादों का निस्तारण 45 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। धारा 34 और 116 से सम्बंधित लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। कहा कि राजस्व वादों के निर्धारित अवधि से अधिक समय तक चलने से लोगों को असुविधा होती है। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष पहल की है। अधिकारी शासन की मंशानुरूप जनहित में कार्य करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

चकबंदी विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान समय में कुल 81 गांव चकबंदी विभाग के अंतर्गत अधिसूचित हैं। गत वर्ष तक 78 ग्राम अधिसूचित थे तथा इस वर्ष 3 नए ग्राम अधिसूचित किये गए हैं। राज्यमंत्री ने सभी अधिसूचित ग्रामों में चकबन्दी का कार्य निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। राज्य मंत्री ने निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित प्रकरणों की समीक्षा कर कहा कि निवास, आय एवं जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण सम्बंधी कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ऐसे लेखपालों को चिन्हित कर स्थानांतरित किया जाये जो किसी हलका विशेष में गत तीन वर्ष एवं तहसील में दस वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने राज्य मंत्री को निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने के लिए आश्वस्त किया। समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, एसडीएम बरहज अवधेश निगम, एसडीएम रुद्रपुर रत्नेश तिवारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ज्योति

/विद्याकांत

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