स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: अमित घोष
लखनऊ, 19 अगस्त (हि.स.)। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अमित कुमार घोष ने कहा कि प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा हो, वहां आवश्यकतानुसार राज्य बजट से धनराशि की व्यवस्था कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहे।
अपर मुख्य सचिव ने ये निर्देश बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की कार्यकारी समिति की 139वीं बैठक में दिए। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, सेवा प्रदाताओं के भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा आकांक्षात्मक ब्लॉकों में स्वास्थ्य संकेतकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान आकांक्षात्मक ब्लॉकों में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न इंडीकेटर्स की भी समीक्षा की गई। उन्होंने चार इंडीकेटर्स में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में प्रगति सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन इंडीकेटर्स के लिए प्रभावी माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और उसके क्रियान्वयन की मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के स्तर से नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित की जाए। भुगतान में विलम्ब से कार्यों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए इस व्यवस्था में तत्काल सुधार लाया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह विशेष रूप से देखा जाए कि भुगतान से संबंधित पत्रावलियां किस स्तर पर और किन कारणों से लम्बित रहती हैं तथा अनावश्यक विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
उन्होंने लम्बे समय से एक ही पद पर तैनात कार्मिकों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों द्वारा अपने कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है, उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अन्यत्र स्थानांतरण पर विचार किया जाए। बैठक में पब्लिक ब्लॉक हेल्थ यूनिट के क्रियाशील न होने के मामले की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए तथा यूनिट को प्रभावी ढंग से क्रियाशील कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रवि रंजन, वीरेन्द्र सचान एवं महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 पवन कुमार अरुण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन