प्रयागराज : दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट में 131 मामलों की सुनवाई, मौके पर प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण वितरित

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प्रयागराज : दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट में 131 मामलों की सुनवाई, मौके पर प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण वितरित


प्रयागराज : दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट में 131 मामलों की सुनवाई, मौके पर प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण वितरित


प्रयागराज, 15 जुलाई (हि.स.)। दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को सर्किट हाउस में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान 131 शिकायतों और प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।

मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यूडीआईडी), राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग पेंशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने तथा मेडिकल बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र दिव्यांगजनों को स्थायी दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी करने पर विशेष जोर दिया।

राज्य आयुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई का निर्धारित समय तय करें और उनकी शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों की सुगम पहुंच के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को 'दिव्यांग आइकन' के रूप में प्रोत्साहित करने की भी बात कही।

कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को 25 श्रवण यंत्र, 10 एमआर किट, 3 व्हीलचेयर और 1 स्मार्ट केन वितरित की गई। वहीं 25 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी सहित दिव्यांग प्रमाण-पत्र तथा 5 लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड मौके पर ही उपलब्ध कराए गए।

इसके अलावा पात्र दिव्यांगजनों को आवास योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याएं सीधे राज्य आयुक्त के समक्ष रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की पहल को सराहा गया। कार्यक्रम में प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल

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