लखनऊ-हरदोई सीमा पर बन रहे पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क को मिल रही रफ्तार
बाउंड्री वाल, गेट कॉम्प्लेक्स और ऑफिस बिल्डिंग के नवीनीकरण को गति
सीएम योगी की महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा कराने के लिए निरंतर की जा रही निगरानी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को देश का प्रमुख वस्त्र एवं परिधान हब बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में लखनऊ-हरदोई सीमा पर विकसित किए जा रहे एक हजार एकड़ के पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क का निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। योगी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा कराने के लिए निरंतर निगरानी और समन्वय कर रही है।
योगी सरकार द्वारा पार्क में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पीएम मित्र पार्क की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कार्य दो चरणों में संचालित है। पहले चरण में आईआईएम लखनऊ से रायथा अंडरपास (बाहरी रिंग रोड) तक 8.40 किमी सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 6.2 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस चरण की कुल लागत 409.39 करोड़ रुपये है, जिसमें से 206.95 करोड़ रुपये की निधि का आवंटन किया जा चुका है।दूसरे चरण में रायथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क तक 14.28 किमी सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।
पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में बाउंड्री वॉल का कार्य 73 प्रतिशत, ऑफिस स्पेस के नवीनीकरण का कार्य 55 प्रतिशत तथा गेट कॉम्प्लेक्स का कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वहीं, पार्क के भीतर 132 केवी रिसीविंग सब-स्टेशन और 26 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए एलओआई जारी कर दिया गया है।
जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी योगी सरकार की ठोस पहल दिखाई दे रही है। एसटीपी दौलतगंज (8+8 एमएलडी) से पीएम मित्र पार्क के भीतर तृतीयक उपचार संयंत्र (टीटीपी) का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा गोमती नदी से 8.25 एमएलडी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए 458.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि उपलब्ध कराई गई है।
योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम मित्र पार्क परियोजना के बाउंड्री वॉल, गेट कॉम्प्लेक्स और ऑफिस बिल्डिंग के नवीनीकरण का कार्य 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूर्ण कराया जाए। यह परियोजना न केवल प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र निवेश मानचित्र पर एक मजबूत पहचान भी दिलाएगी।