क्रय केंद्रों पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, हर किसान का गेहूं खरीदा जाएगा : जिलाधिकारी
कानपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी किसान को बिना खरीद के वापस नहीं लौटाया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री अब अनिवार्य है और जरूरत पड़ने पर केंद्र पर ही तुरंत पंजीकरण कराया जाएगा। छोटे किसानों को प्राथमिकता देते हुए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लापरवाही या अव्यवस्था मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कही।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नरवल तहसील के बौसर स्थित गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम बसौर निवासी किसान रामकिशोर के गेहूं की खरीद प्रक्रिया चल रही थी, जिसे उन्होंने बारीकी से देखा और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर तौल, भुगतान और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। तौल प्रक्रिया की निगरानी करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। क्रय स्थल की जर्जर सीढ़ियों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जनपद के सभी 63 क्रय केंद्रों पर इस वर्ष फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें केंद्र से वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि वहीं पर तैनात कार्मिक तत्काल पंजीकरण कर खरीद सुनिश्चित करेंगे।
डीएम ने कहा कि क्रय केंद्र पर आने वाले हर किसान के गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाएगी और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है।
उन्होंने सभी क्रय केंद्रों पर छाया, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप