आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू, योगी ने किया सेवा निगम के पोर्टल और वेबसाइट का अनावरण

WhatsApp Channel Join Now
आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू, योगी ने किया सेवा निगम के पोर्टल और वेबसाइट का अनावरण


कानपुर, 02 सितंबर (हि.स.)। आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के साथ उनके हितों की सुरक्षा, वेतन से अवैध कटौती पर रोक और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह बातें बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन के प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, पोर्टल एवं वेबसाइट के अनावरण कार्यक्रम के दौरान कही।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों का संबंध केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास और गरिमा भी शामिल है। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने, वेतन से होने वाली अवैध कटौती रोकने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 'पिक एंड चूज' व्यवस्था समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कार्मिकों को बीमा, स्वास्थ्य और भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी व्यवस्था की गई है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का कानपुर में संजय वन, किदवई नगर स्थित वन विभाग ऑडिटोरियम में सजीव प्रसारण किया गया।

कार्यक्रम में विधायक कल्याणपुर नीलिमा कटियार, विधायक किदवई नगर महेश त्रिवेदी, विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन समेत अधिकारी, कर्मचारी और आउटसोर्स कार्मिक मौजूद रहे।

इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत चमेली और संगीता गौतम को पांच-पांच लाख रुपये तथा कल्पना को दो लाख रुपये दिए गए। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत राम शंकर विश्वकर्मा को 65 हजार रुपये और मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत अजय वर्मा को 31 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक दिया गया।

इसके अलावा अपर श्रमायुक्त, कानपुर द्वारा 70 अन्य लाभार्थियों को करीब एक करोड़ 34 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक भी दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आउटसोर्स कार्मिक और नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

Share this story