नगर निकायों के लिए 63,433 नए प्रधानमंत्री आवासों की डीपीआर स्वीकृति

लखनऊ, 11 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 55 जनपदों के 225 नगर निकायों के लिए कुल 63,433 नए आवासों की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक की 12 परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गई एटीआर पर स्वीकृति प्रदान की गई।

इन आवासों की स्वीकृति के पश्चात् प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत कुल स्वीकृत आवासों की सख्या 3,68,138 हो जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरू प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन