मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए नालसा योजना से मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता
लखनऊ, 26 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से द लीगल सर्विसेज टू पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी स्कीम, 2024 लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसर एवं न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
श्री सिंह ने बताया कि मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में निवासरत व्यक्ति तथा ऐसे बंदी जो मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं। इस योजना के तहत निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं। प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वालंटियर्स (पीएलवीएस) तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसीएस) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत दीवानी, आपराधिक एवं प्रशासनिक मामलों में सहायता, पुलिस थानों एवं न्यायालयों में विधिक सहयोग, विधिक सहायता क्लीनिकों के माध्यम से परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, जेलों, बाल एवं महिला संरक्षण गृहों तथा आवश्यकता पड़ने पर गृह भ्रमण के माध्यम से भी सेवाएं दी जाएंगी। साथ ही लाभार्थियों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नालसा द्वारा लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर मेंटल इलनेस (एलएसयूएम) के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, समाजसेवियों एवं विधिक सेवा संस्थाओं के समन्वय से प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
श्री सिंह ने आमजन से अपील की कि मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं, भेदभाव न करें तथा उनकी गरिमा एवं गोपनीयता का सम्मान करें। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 (टोल-फ्री) तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर संपर्क किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा