आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता : असीम अरुण

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आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता : असीम अरुण


समाज कल्याण मंत्री ने कहा-नए लेबर एक्ट के तहत महिला कामगारों को मिलेंगे समान अवसर और पूर्ण सुरक्षा

कन्नौज, 04 मई (हि. स.)। कन्नौज जनपद के संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की दिशा में सोमवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने जनपद के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण प्राप्त हो सके।

बैठक में मंत्री असीम अरुण ने निर्देश दिए कि सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को प्रतिमाह पे-स्लिप अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही, सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें साप्ताहिक अवकाश, ईएल (अर्जित अवकाश), सीएल (आकस्मिक अवकाश) और मेडिकल लीव का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

नए लेबर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए असीम अरुण ने कहा कि महिला कामगारों को पुरुषों के समान अवसर और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। कार्यस्थल पर उनके लिए आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

उन्हाेंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जनपद में ई-श्रम कार्ड पंजीकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इससे कामगारों को दुर्घटना बीमा और भविष्य में मिलने वाली पेंशन योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा।

मंत्री ने मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीवर और नालों की सफाई करने वाले कर्मियों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण (Safety Gear) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरे कार्यों को कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि 15 दिन बाद पुनः समीक्षा बैठक कर प्रगति ली जाएगी। अगर किसी कामगार को किसी तरह की दिक्कत आती है तो वह जिला कमांड सेंटर 1077 पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकता है। हम विभागों और संस्थानों को कामगारों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बाध्य करेंगे। ताकि श्रमिक कल्याण की दिशा में कन्नौज देश का अग्रणी जनपद बन सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव झा

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